आपण नेहमी कशाच्या तरी आधारे बोलत असतो. म्हणजे आपल्या हाती जी किंवा जेवढी माहिती आलेली असते ती सत्य आहे. अशा आधारे आपली विविध विधाने चालू असतात. म्हणून ते दावे खरे असतात असे अजिबात नाही. आपल्या हाती आलेली माहिती अपुरी वा संपुर्ण खोटी असू शकते. पण ती अपुरी वा खोटी असल्याचे कोणी सिद्ध करू शकत नसल्याने ही खरी ठरवली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ गुजरातच्या दंगली मोदींनी मुख्यमंत्री म्हणून होऊ दिल्या वा त्यांना प्रोत्साहन दिले, असा आरोप सातत्याने होत राहिला. कारण गोध्रा येथे एका रेलडब्यातून प्रवास करणार्या साठ कारसेवकांना मुस्लिम जमावाने जि्वंत जाळले होते. त्यामुळे गुजरातमध्ये लोकमत प्रक्षुब्ध झाले होते. अशा वेळी दंगलीची शक्यता घेऊन सरकारने जी पावले उचलायला हवीत, ती मोदींनी उचलली नाहीत, हा त्या माहितीचा एकमेव आधार होता. त्यात पुन्हा त्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी जी वरीष्ठ पोलिस अधिकार्यांची बैठक घेतली, त्यात उपस्थित असलेल्या संजीव भट्ट नामक अधिकार्याने विरोधी कॉग्रेस पक्षातल्या नेत्यांना एक खोटी माहिती पुरवली. तिथे मुख्यमंत्र्यांनीच पोलिसांना दोनतीन दिवस कारवाई करू नये असे आदेश दिल्याचे या भट्ट नामक इसमाने खोटेच सांगितले. ‘हिंदूंना आपला राग मोकळा करू द्या’ असे मोदी म्हणाल्याचे भट्टने कोणाला तरी सांगितले आणि मग ती अफ़वा वणव्यासारखी माध्यमातून फ़ैलावली गेली. उलट वास्तवात मोदींनी शेजारी राज्यांकडे अधिकचे पोलिस बळ पाठवायची विनंती केली होती. केंद्राकडे लष्कराच्या तुकड्या मागितल्या होत्या. पण हे सत्य कोण ऐकायला तयार होता? आता सुप्रिम कोर्टानेच संजीव भट्टला खोटारडा ठरवला आहे. पण त्याच्या खोटेपणाच्या आधारावर मोदींना बारा वर्षे आरोपी बनवणार्या कुणा शहाण्याने साधी माफ़ी तरी मागितली आहे काय? इतकी वर्षे त्यांनी छातीठोकपणे केला तो खोटेपणा व मुर्खपणा नव्हता काय?
कुठलाही पुरावा नसताना ज्याचा आवाज मोठा तो आपले असत्यही खरे म्हणून लोकांच्या गळी मारू शकतो, त्याचा हा जळजळीत पुरावाच आहे. त्यावर सुप्रिम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब झाले नाही, इतक्यात एक नवे धडधडीत असत्य लोकांच्या गळी उतरवण्याचा उद्योग माध्यमांनी हाती घेतला आहे. त्यातले कलावंतही नेमके तेच तसेच आहेत. गेल्या बारा वर्षात ज्यांनी मोदींवर बालंट आणायचा उद्योग करून चैन ऐषाराम केला, त्यात सर्वात पुढे होत्या तीस्ता सेटलवाड! आज त्यांच्यावर करोडो रुपयांची अफ़रातफ़र केल्याचा आरोप आहे. पण कुठलीही वाहिनी वा माध्यम त्यावर चर्चा करायला तयार नाही. कारण तसे केले तर सामान्य माणसे श्रोते वा वाचकांपुढे सत्य येऊ शकेल. मग सामान्य माणसाची निदान काही बाबतीत फ़सवणूक करणे शक्य आहे, तो मार्ग बंद होऊन जाईल. तर अशा तीस्ता सेटलवाड यांना गुजरात सरकार मुद्दाम छळते आहे, असा आक्षेप मात्र नोंदवला जातो. पण वास्तवात त्यात सरकारचा कुठलाही संबंध नाही. अहसान जाफ़री या माजी खासदाराला दंगल कालखंडात जाळुन मारले गेले, त्या जाळपोळीत एक संपुर्ण मुस्लिम वसाहत भस्मसात करण्यात आली होती. तिचे पुनर्वसन करून तिथे दंगलीचे म्युझियम उभारण्याची योजना तयार करून तीस्ता सेटलवाड यांनी करोडो रुपये जमवले आणि ते चैनीत उडवले, अशी तिथल्याच मुस्लिम रहिवाश्यांची तक्रार आहे. त्याचे पुरावेही पोलिसांना तिथल्याच रहिवाश्यांनी गोळा करून दिले आहेत. त्यात अटक होण्याच्या भयाने तीस्ता रानोमाळ भटकते आहे. पण त्यावर कुठे अवाक्षर आपल्याला ऐकू येत नाही. मात्र तीस्ताला ज्या भयंकर दिव्यातून जावे लागते आहे, तीच आता असंहिष्णूता झालेली आहे. बहुतांश लोक सध्या असंहिष्णूतेचा आरोप करीत पुरस्कार परत देण्याचे नाटक रंगवित आहेत, त्यामागे तीस्तासारखी आपलीही अवस्था होऊ नये हीच भिती आहे.
तीस्तावर आणखी एक गंभीर आरोप आहे तो अफ़रातफ़रीचा! परदेशातून कुठल्याही प्रकारे भारतात पैसे आणले तर त्याची माहिती सरकारला जमा करावी लागते. तसा कायदा आहे. अशी रक्कम कुठल्या कारणास्तव आणली व कुठे खर्च झाली, त्याचा तपशील कायद्यानुसारच देणे भाग आहे. तीस्ताने तेच केले नाही आणि आजवरच्या सहिष्णू पुरोगामी सरकारने तिच्या त्या पापावर पांघरूण घालण्यात धन्यता मानली. ही आजच्या व आजवरच्या संहिष्णूतेची व्याख्या आहे. एकदा ही व्याख्या समजून घेतली, तर जे कोणी शहाणे पुरस्कार परतीच्या नाटकात उतरले आहेत, त्यांची झाडाझडती घेणे सोपे होऊन जाईल. यातले बहुतांश असेच आढळतील. गुणवत्तेपेक्षा त्या लोकांना परदेशी निधी व देणग्यांनीच पोसलेले आहे. रॉकफ़ेलर फ़ौडेशन, फ़ोर्ड फ़ौंडेशन वा तत्सम विविध जागतिक धर्मदाय ख्रिश्चन संस्थांनी भारतीय कायदे मोडून इथल्या राजकीय सामाजिक क्षेत्रात ढवळाढवळ करण्यासाठी ज्यांना हस्तक म्हणून पुढे केले व पोसले, अशीच ही मंडळी असल्याचे दिसून येईल. त्यांचा पोटपाण्याचा व्यवसाय कोणता म्हणून विचारले, तर समाजसेवा इतकेच उत्तर मिळू शकेल. पण विमानाने उडण्यापासून पंचतारांकित जगण्यासाठीचा पैसा त्यांनी कुठून आणला, त्याचे उत्तर सापडणार नाही. अशा हजारो संस्थांनी आजवर परदेशी पैशावर इथल्या विकास योजनांपासून विविध सरकारी धोरणांवर कुरघोडी करण्याचे काम केले आहे. एकट्या तीस्तावरच दिड कोटीहून अधिक रकमेचा घोटाळा एका प्रकरणात आहे. अशा कमिअधिक दहा हजार संस्था आहेत, ज्यांनी आपले हिशोब ताळेबंद सादर केले नाहीत, म्हणून त्यांच्यावर नव्या मोदी सरकारने गदा आणलेली आहे. थोडक्यात हे युपीए वा नेहरूवादी व्यवस्थेने पोसलेले ‘ललित मोदीच’ आहेत. त्यांच्यावर कायद्याचा बडगा मोदी सरकारने उगारला, हा विद्यमान असंहिष्णूतेचा पुरावा आहे.
यांना एक प्रश्न सातत्याने विचारला गेला की निर्भयाकांड घडले तेव्हा तुम्ही कुठे झोपला होता? शिखांचे सामुहिक हत्याकांड झाले तेव्हा तुम्ही असंवेदनाशील कशाला होता? असे डझनावारी प्रश्न विचारले गेले, त्याचे उत्तर यातला कोणी देऊ शकला नाही. त्याचप्रमाणे आताच कशाला तुमच्या संवेदना जाग्या झाल्या, त्या मुहुर्ताचाही कुठला खुलासा हे लोक देवू शकलेले नाहीत. त्या मुहूर्ताचे पंचांग लक्षात घेतले, तर असंहिष्णूतेचे निदान सहज लक्षात येऊ शकेल. तीस्ता जाळ्यात फ़सली आहे आणि लौकरच अनेक स्वयंसेवी संस्था तशाच फ़सणार आहेत. एकदोन नव्हेतर ८९२५ स्वयंसेवी संस्थांचे परदेशी निधी मिळणारे परवाने मोदी सरकारने गेल्या जुन महिन्यात स्थगित केले आहेत. कारण त्यांनी मागल्या पाच वर्षात परदेशातून आणलेल्या निधीचे विवरण वा ताळेबंद सरकारला सादर केलेला नाही. दुसरीकडे देशाचे कायदे धाब्यावर बसवून इथे आर्थिक मनमानी करणार्या फ़ोर्ड फ़ौंडेशनलाही सरकारने गाशा गुंडाळायला भाग पाडले. थोडक्यात अशा परदेशी निधीवर देशात व परदेशात चैन करणार्या या तथाकथित साहित्यिक कलावंत विचारवंत इत्यादिकांना दणका दिलेला आहे, उजळमाथ्याने चाललेले काळे व्यवहार अफ़रातफ़रींवर मोदी सरकारने गदा आणली आहे. हा उद्योग युपीए वा कॉग्रेसच्या राज्यात राजरोस चालू होता. चोरीच्या वा बेकायदा पैशावर चैन करण्याला सहिष्णूता म्हणतात. मोदी सरकारने त्यावरच गदा आणली म्हणजे असंहिष्णूताच नाही काय? ही कारवाई सरकारने गेल्या एप्रिल महिन्यात सुरू केली आणि त्यावर शेवटचा घाव घातला गेला सप्टेंबर महिन्याच्या अखेर! जेव्हा फ़ोर्ड फ़ौंडेशनचे नाक दाबले. तिथून महिन्याभरात एकामागून एक मान्यवर प्रतिष्ठीतांना देशात अकस्मात असंहिष्णूता बोकाळू लागल्याचे भास व्हायला लागले. एकमागून एक क्षेत्रातले मान्यवर बुद्धीमंत समाजसेवी बिळातून बाहेर पडून बोंबा मारू लागले. यातल्या कुणालाही कलबुर्गी वा दादरीत कोण मारला गेला, त्याचे सोयरसुतक नाही. आपला रमणा, परदेशी दक्षिणा बंद झाल्याने त्यांना हैराण केलेले आहे.
भाऊ तोरसेकर = http://jagatapahara.blogspot.in/
कुठलाही पुरावा नसताना ज्याचा आवाज मोठा तो आपले असत्यही खरे म्हणून लोकांच्या गळी मारू शकतो, त्याचा हा जळजळीत पुरावाच आहे. त्यावर सुप्रिम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब झाले नाही, इतक्यात एक नवे धडधडीत असत्य लोकांच्या गळी उतरवण्याचा उद्योग माध्यमांनी हाती घेतला आहे. त्यातले कलावंतही नेमके तेच तसेच आहेत. गेल्या बारा वर्षात ज्यांनी मोदींवर बालंट आणायचा उद्योग करून चैन ऐषाराम केला, त्यात सर्वात पुढे होत्या तीस्ता सेटलवाड! आज त्यांच्यावर करोडो रुपयांची अफ़रातफ़र केल्याचा आरोप आहे. पण कुठलीही वाहिनी वा माध्यम त्यावर चर्चा करायला तयार नाही. कारण तसे केले तर सामान्य माणसे श्रोते वा वाचकांपुढे सत्य येऊ शकेल. मग सामान्य माणसाची निदान काही बाबतीत फ़सवणूक करणे शक्य आहे, तो मार्ग बंद होऊन जाईल. तर अशा तीस्ता सेटलवाड यांना गुजरात सरकार मुद्दाम छळते आहे, असा आक्षेप मात्र नोंदवला जातो. पण वास्तवात त्यात सरकारचा कुठलाही संबंध नाही. अहसान जाफ़री या माजी खासदाराला दंगल कालखंडात जाळुन मारले गेले, त्या जाळपोळीत एक संपुर्ण मुस्लिम वसाहत भस्मसात करण्यात आली होती. तिचे पुनर्वसन करून तिथे दंगलीचे म्युझियम उभारण्याची योजना तयार करून तीस्ता सेटलवाड यांनी करोडो रुपये जमवले आणि ते चैनीत उडवले, अशी तिथल्याच मुस्लिम रहिवाश्यांची तक्रार आहे. त्याचे पुरावेही पोलिसांना तिथल्याच रहिवाश्यांनी गोळा करून दिले आहेत. त्यात अटक होण्याच्या भयाने तीस्ता रानोमाळ भटकते आहे. पण त्यावर कुठे अवाक्षर आपल्याला ऐकू येत नाही. मात्र तीस्ताला ज्या भयंकर दिव्यातून जावे लागते आहे, तीच आता असंहिष्णूता झालेली आहे. बहुतांश लोक सध्या असंहिष्णूतेचा आरोप करीत पुरस्कार परत देण्याचे नाटक रंगवित आहेत, त्यामागे तीस्तासारखी आपलीही अवस्था होऊ नये हीच भिती आहे.
तीस्तावर आणखी एक गंभीर आरोप आहे तो अफ़रातफ़रीचा! परदेशातून कुठल्याही प्रकारे भारतात पैसे आणले तर त्याची माहिती सरकारला जमा करावी लागते. तसा कायदा आहे. अशी रक्कम कुठल्या कारणास्तव आणली व कुठे खर्च झाली, त्याचा तपशील कायद्यानुसारच देणे भाग आहे. तीस्ताने तेच केले नाही आणि आजवरच्या सहिष्णू पुरोगामी सरकारने तिच्या त्या पापावर पांघरूण घालण्यात धन्यता मानली. ही आजच्या व आजवरच्या संहिष्णूतेची व्याख्या आहे. एकदा ही व्याख्या समजून घेतली, तर जे कोणी शहाणे पुरस्कार परतीच्या नाटकात उतरले आहेत, त्यांची झाडाझडती घेणे सोपे होऊन जाईल. यातले बहुतांश असेच आढळतील. गुणवत्तेपेक्षा त्या लोकांना परदेशी निधी व देणग्यांनीच पोसलेले आहे. रॉकफ़ेलर फ़ौडेशन, फ़ोर्ड फ़ौंडेशन वा तत्सम विविध जागतिक धर्मदाय ख्रिश्चन संस्थांनी भारतीय कायदे मोडून इथल्या राजकीय सामाजिक क्षेत्रात ढवळाढवळ करण्यासाठी ज्यांना हस्तक म्हणून पुढे केले व पोसले, अशीच ही मंडळी असल्याचे दिसून येईल. त्यांचा पोटपाण्याचा व्यवसाय कोणता म्हणून विचारले, तर समाजसेवा इतकेच उत्तर मिळू शकेल. पण विमानाने उडण्यापासून पंचतारांकित जगण्यासाठीचा पैसा त्यांनी कुठून आणला, त्याचे उत्तर सापडणार नाही. अशा हजारो संस्थांनी आजवर परदेशी पैशावर इथल्या विकास योजनांपासून विविध सरकारी धोरणांवर कुरघोडी करण्याचे काम केले आहे. एकट्या तीस्तावरच दिड कोटीहून अधिक रकमेचा घोटाळा एका प्रकरणात आहे. अशा कमिअधिक दहा हजार संस्था आहेत, ज्यांनी आपले हिशोब ताळेबंद सादर केले नाहीत, म्हणून त्यांच्यावर नव्या मोदी सरकारने गदा आणलेली आहे. थोडक्यात हे युपीए वा नेहरूवादी व्यवस्थेने पोसलेले ‘ललित मोदीच’ आहेत. त्यांच्यावर कायद्याचा बडगा मोदी सरकारने उगारला, हा विद्यमान असंहिष्णूतेचा पुरावा आहे.
यांना एक प्रश्न सातत्याने विचारला गेला की निर्भयाकांड घडले तेव्हा तुम्ही कुठे झोपला होता? शिखांचे सामुहिक हत्याकांड झाले तेव्हा तुम्ही असंवेदनाशील कशाला होता? असे डझनावारी प्रश्न विचारले गेले, त्याचे उत्तर यातला कोणी देऊ शकला नाही. त्याचप्रमाणे आताच कशाला तुमच्या संवेदना जाग्या झाल्या, त्या मुहुर्ताचाही कुठला खुलासा हे लोक देवू शकलेले नाहीत. त्या मुहूर्ताचे पंचांग लक्षात घेतले, तर असंहिष्णूतेचे निदान सहज लक्षात येऊ शकेल. तीस्ता जाळ्यात फ़सली आहे आणि लौकरच अनेक स्वयंसेवी संस्था तशाच फ़सणार आहेत. एकदोन नव्हेतर ८९२५ स्वयंसेवी संस्थांचे परदेशी निधी मिळणारे परवाने मोदी सरकारने गेल्या जुन महिन्यात स्थगित केले आहेत. कारण त्यांनी मागल्या पाच वर्षात परदेशातून आणलेल्या निधीचे विवरण वा ताळेबंद सरकारला सादर केलेला नाही. दुसरीकडे देशाचे कायदे धाब्यावर बसवून इथे आर्थिक मनमानी करणार्या फ़ोर्ड फ़ौंडेशनलाही सरकारने गाशा गुंडाळायला भाग पाडले. थोडक्यात अशा परदेशी निधीवर देशात व परदेशात चैन करणार्या या तथाकथित साहित्यिक कलावंत विचारवंत इत्यादिकांना दणका दिलेला आहे, उजळमाथ्याने चाललेले काळे व्यवहार अफ़रातफ़रींवर मोदी सरकारने गदा आणली आहे. हा उद्योग युपीए वा कॉग्रेसच्या राज्यात राजरोस चालू होता. चोरीच्या वा बेकायदा पैशावर चैन करण्याला सहिष्णूता म्हणतात. मोदी सरकारने त्यावरच गदा आणली म्हणजे असंहिष्णूताच नाही काय? ही कारवाई सरकारने गेल्या एप्रिल महिन्यात सुरू केली आणि त्यावर शेवटचा घाव घातला गेला सप्टेंबर महिन्याच्या अखेर! जेव्हा फ़ोर्ड फ़ौंडेशनचे नाक दाबले. तिथून महिन्याभरात एकामागून एक मान्यवर प्रतिष्ठीतांना देशात अकस्मात असंहिष्णूता बोकाळू लागल्याचे भास व्हायला लागले. एकमागून एक क्षेत्रातले मान्यवर बुद्धीमंत समाजसेवी बिळातून बाहेर पडून बोंबा मारू लागले. यातल्या कुणालाही कलबुर्गी वा दादरीत कोण मारला गेला, त्याचे सोयरसुतक नाही. आपला रमणा, परदेशी दक्षिणा बंद झाल्याने त्यांना हैराण केलेले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा